25 दिसंबर 2025, Purnia: बिहार सरकार की ओर से भूमि सुधार और जन कल्याण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 2025 को Purnia जिले में ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद’ का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आम जनता अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं—जैसे दाखिल-खारिज, जमाबंदी, अतिक्रमण, विवाद आदि—की शिकायतें सीधे डिप्टी सीएम के समक्ष दर्ज करा सकेंगी। यह पहल राज्य में भूमि संबंधी लंबित मुद्दों को त्वरित समाधान प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
कार्यक्रम का स्थान Purnia शहर के आर्ट गैलरी, पॉलिटेक्निक चौक निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा, जिसके बाद शिकायतों पर चर्चा और समाधान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह संवाद विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो थानों या अंचलों में बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद अपनी समस्या का समाधान नहीं पा पा रहे। डिप्टी सीएम सिन्हा ने हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक जन संवाद के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए थे कि भूमि विवादों का निपटारा अब थानों के बजाय हर शनिवार को अंचल कार्यालयों में होगा। इस कार्यक्रम में भी ऑन-द-स्पॉट समाधान पर जोर दिया जाएगा, जहां संबंधित अधिकारी—जैसे अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और कानूनी विशेषज्ञ—उपस्थित रहेंगे।
बिहार में भूमि विवाद एक पुरानी समस्या बनी हुई है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, लाखों मामले कोर्टों और विभागीय फाइलों में लंबित हैं। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, निजी नामांतरण में अनियमितताएं और दाखिल-खारिज में देरी जैसी शिकायतें आम हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस दिशा में कई सुधारक कदम उठाए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि सरकारी जमीन की जमाबंदी निजी नाम से कराने वालों की सूचना देने वाले व्यक्तियों को विभाग सम्मानित करेगा। साथ ही, कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। यह संवाद Purnia जैसे सीमांचल क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है, जहां भूमि विवादों के कारण सामाजिक तनाव अक्सर बढ़ जाता है।
कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी शिकायतों के दस्तावेज—जैसे जमाबंदी रसीद, कोर्ट ऑर्डर या अन्य प्रमाण—साथ लाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्येक शिकायत को एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा, जिससे पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन स्थिति की जांच कर सकेंगे। Purnia के डीएम और एसपी ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष टीम गठित की है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।
यह आयोजन बिहार सरकार की ‘जनता की सरकार’ की अवधारणा को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सुशासन की लहर में भूमि सुधार विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवादों से न केवल शिकायतें कम होंगी, बल्कि विभागीय भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। Purnia के स्थानीय निवासियों में उत्साह है, खासकर उन किसानों और छोटे जमींदारों में जो वर्षों से विवादों में उलझे हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा, “अंततः हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचेगी। उम्मीद है कि डिप्टी सीएम जी तुरंत न्याय देंगे।”
यदि आपका भी जमीन से जुड़ा कोई विवाद है, तो कल सुबह समय पर पहुंचें। रजिस्ट्रेशन मिस न करें, क्योंकि सीमित समय है। अधिक जानकारी के लिए जिला राजस्व कार्यालय या हेल्पलाइन 181 पर संपर्क करें। यह अवसर न छोड़ें—न्याय आपके द्वार पर आ रहा है!